लंबित विकास योजनाओं पर प्राक्कलन समिति सख्त, दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश,, कार्य में देरी करने वाले संवेदकों को अगली योजनाओं से बाहर करने की चेतावनी, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर
Seraikella
सरायकेला। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने शनिवार को सरायकेला-खरसावां जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सरायकेला परिसदन सभागार में समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबित योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में समिति के सदस्य नागेंद्र महतो, मथुरा प्रसाद महतो और सोमेश सोरेन के अलावा खरसावां विधायक दशरथ गागराई मौजूद रहे। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगीयारी ने समिति के सभापति एवं सदस्यों तथा विधायक का स्वागत किया। बैठक में परियोजना निदेशक ITDA उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
दिसंबर तक लंबित काम पूरा करने का निर्देश
समीक्षा के दौरान समिति ने कार्यदायी एजेंसियों के कार्यपालक अभियंताओं को लंबित योजनाओं की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को संवेदकों के साथ नियमित बैठक करने और योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया। राज्य संपोषित योजनाओं में निर्धारित समय-सीमा से विलंबित कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
समिति ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने अथवा अनावश्यक विलंब करने वाले संवेदकों को आगामी योजनाओं में कार्य नहीं दिया जाए। साथ ही विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
विधायक-सांसदों को भी मिले योजनाओं की जानकारी
समिति ने कहा कि जिले में संचालित विकास योजनाओं की समुचित जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक और सांसद को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे भी समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा कर सकें। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जल्द उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
खनन, पर्यटन और स्वास्थ्य पर भी फोकस
खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में खनन गतिविधियों से प्रभावित गांवों और टोलों का नियमानुसार विकास सुनिश्चित करने तथा अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों एवं आवश्यक स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। लोगों को सुगम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया।
स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में खेल-खेल में शिक्षा, स्वच्छता और बच्चों में बेहतर व्यवहार विकसित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा गया।
बैठक के अंत में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार ने समिति द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने समिति को अनुपालन की जानकारी उपलब्ध कराने की बात भी कही।
