परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया, सभी पहलुओं पर आयोग करता है विचार -अर्जुन मुंडा

परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया, सभी पहलुओं पर आयोग करता है विचार -अर्जुन मुंडा
kharsawan 
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत होने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए गठित परिसीमन आयोग सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर निर्णय लेता है। रविवार को खरसावां में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि परिसीमन का कार्य लगभग 30 वर्षों में एक बार होता है। आयोग यह तय करता है कि किन आधारों पर और किस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब परिसीमन की प्रक्रिया हुई थी, तब झारखंड के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण विषय सामने आए थे। उस समय उन्होंने भी उन मुद्दों की ओर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने बताया कि उस दौरान झारखंड में परिसीमन की प्रक्रिया लागू नहीं हो सकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में परिसीमन आयोग इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा होगा। देशभर में परिसीमन लागू करने की दिशा में प्रक्रिया चल रही है और आयोग अपने निर्धारित संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों, जनसंख्या और अन्य निर्धारित मानकों का अध्ययन कर ही अंतिम निर्णय लेता है।