राशन दुकानदारों का कमीशन 13 माह से लंबित, एसोसिएशन ने उठाई नौ सूत्री मांग
Seraikella
सरायकेला। जिले के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से उपायुक्त को पत्र सौंपकर नौ सूत्री मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि लंबे समय से कमीशन का भुगतान नहीं होने और विभागीय समस्याओं के कारण पीडीएस दुकानदारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन के अनुसार, एनएफएसए का कमीशन पिछले 13 महीनों से लंबित है। इसके अलावा कोरोना काल से ही सरायकेला जिले के सैकड़ों जनवितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन बकाया है। दुकानदारों ने बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।
एसोसिएशन ने डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद भी स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर रखने की बाध्यता को समाप्त करने तथा विभागीय स्तर पर इन रजिस्टरों को वापस लेने की मांग की है। वहीं, पिछले करीब 10 दिनों से ई-पॉस मशीन में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित राशन वितरण व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की गई है।
दुकानदारों ने पीडीएस दुकानदारों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने और राशन लाभुकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की। इसके साथ ही खरसावां के मृत राशन दुकानदार कमल सिंह बैरिया के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
एसोसिएशन ने एनआईसी ई-पॉस मशीन में सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दाल, नमक, कपड़ा आदि सामग्री को एक ही रसीद में दर्ज करने की मांग की है, ताकि लाभुकों को सभी सामग्री के लिए अलग-अलग रसीद की परेशानी न हो।
इसके अलावा ग्रीन राशन कार्ड के लिए काटिंग वेल्स नमक और दाल की व्यवस्था समाप्त करने तथा मृत जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के स्थान पर उनके आश्रित परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की मांग भी की गई है।
एसोसिएशन ने कहा कि पीडीएस दुकानदार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है।
