खरसावां में पीडीएस घोटाले पर प्रशासन सख्त, राशन वितरण मे अनियमितताओं बरतने पर दो निलंबित डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज

खरसावां में पीडीएस घोटाले पर प्रशासन सख्त, राशन वितरण मे अनियमितताओं बरतने पर दो निलंबित डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज
kharsawan 
सरायकेला-खरसावां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले में निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों के खाद्यान्न स्टॉक, अभिलेखों और वितरण व्यवस्था की विशेष जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान खरसावां प्रखंड में दो निलंबित पीडीएस डीलरों के यहां भारी मात्रा में सरकारी खाद्यान्न गायब मिलने का मामला सामने आया है।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम सरजाडीह के निलंबित पीडीएस दुकानदार अशोक कुमार प्रधान (अनुज्ञप्ति संख्या-03/87) के यहां 13,935 किलोग्राम चावल और 3,454 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन निरीक्षण के दौरान पूरा स्टॉक शून्य पाया गया।
इसी तरह ग्राम तेलीसाई के निलंबित पीडीएस दुकानदार विनोद नायक (अनुज्ञप्ति संख्या-10/99) के मामले में अभिलेखों के अनुसार 15,142 किलोग्राम चावल और 3,892 किलोग्राम गेहूं का स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए था, जबकि सत्यापन के दौरान चावल का स्टॉक पूरी तरह गायब मिला।
खाद्यान्न स्टॉक में गंभीर अंतर और सरकारी राशन के संभावित गबन को देखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खरसावां कप्तान सिकू ने दोनों डीलरों के खिलाफ खरसावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के अन्य निलंबित और संदिग्ध पीडीएस दुकानों की भी सघन जांच जारी है। जांच के दौरान जहां भी खाद्यान्न वितरण, स्टॉक संधारण या अभिलेखों में गड़बड़ी सामने आएगी, वहां संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और जरूरतमंद लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता, खाद्यान्न के दुरुपयोग या सरकारी संपत्ति के गबन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी सहित कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था की नियमित निगरानी, सघन निरीक्षण और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाभुकों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।