जनता दरबार में गूंजी ग्रामीणों की समस्याएं, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

राशन कार्ड, पेंशन और जमीन विवाद से जुड़े पहुंचे आवेदन, पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश

Seraikella 

सरायकेला। समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में सोमवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सामुदायिक समस्याओं को लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए।

जनता दरबार में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकड़ू, नीमडीह, ईचागढ़ और चांडिल प्रखंड के विभिन्न गांवों से महादलित परिवारों के राशन कार्ड से संबंधित आवेदन पहुंचे। ग्रामीणों ने राशन कार्ड की जांच कर पात्र परिवारों का नाम जोड़ने और उन्हें संबंधित राशन योजना से आच्छादित करने की मांग की। वहीं, राशन कार्ड से नाम विलोपित होने के कारण खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित परिवारों को नियमानुसार पुन: लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन भी दिए गए।

पेंशन से वंचित पात्र लाभुकों ने रखी समस्या

जनता दरबार में पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर भी कई लोग पहुंचे। पात्र लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़कर सरकारी प्रावधान के तहत लाभ उपलब्ध कराने की मांग की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों की जांच कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जमीन कब्जा और बंदोबस्ती विवाद के भी आवेदन

नीमडीह और खरसावां अंचल क्षेत्र में रैयती जमीन पर अवैध एवं जबरन कब्जे से संबंधित शिकायतें भी जनता दरबार में पहुंचीं। वहीं, गम्हरिया अंचल की बंदोबस्ती भूमि से जुड़े विवाद को लेकर भी आवेदन दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सदन निर्माण समिति समेत अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर नागरिकों ने अपनी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले की जांच कर नियमानुसार, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र लाभुकों को किसी भी स्थिति में लाभ से वंचित नहीं रखने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई की जानकारी संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।