स्टेट टीम ने कुचाई, खरसावां, गम्हरिया, चाडिंल प्रखंडों में विभिन्न गांव के अपूर्ण पीएम आवास का किया सत्यापन, ससमय पर आवास पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार का सपना अधूरा
Kharsawan
झारखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सरकार के उप सचिव
राकेश कुमार के निर्देशानुसार स्टेट टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (2016-2022) अन्तर्गत जिलों द्वारा विभाग को समर्पित पेंडिंग आवास संबंधी सूची के सत्यापन हेतु कुचाई, खरसावां, गम्हरिया, चाडिंल प्रखंडों में विभिन्न गांव क्षेत्र भ्रमण कर सत्यापन किया। कोल्हान के फील्ड विजिट योजना के तहत स्टेट टीम में शामिल रोशन पैट पिंगुआ और सुश्री श्यामा ने सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के लोपटा, बंदोलोहर, चिरुड़ीह एवं पोडाकाटा, खरसावा प्रखंड के दलाईकेला, बनाईकेला, खरसावां, गम्हरिया प्रखंड के दुगनी, जंबोहाल व बांधडीह, थपरागुरा व दिघी तथा चांडिल प्रखंड के आसानबनी, शाहरबेड़ा एवं रामगढ़ गांव के पेंडिंग आवास का सत्यापन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2022 के कतिपय आवास अब भी अपूर्ण हैं तथा निर्माण लंबित है। ऐसे आवासों में कई आवास ऐसे हैं, जिन्हें पूर्ण नहीं किया जा सकता है एवं विमुक्त किस्त की राशि आवास के लाभुक से वसूली करना भी संभव नहीं है। विभागीय निर्देश के आलोक में जिलों ने कैटिगरी सी के तहत ऐसे लाभुकों की सूची विभाग में समर्पित किया है। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार ऐसे लाभुकों को राइट ऑफ करने के पूर्व विभाग के स्तर से सत्यापन करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा उक्त के आलोक में कैटिगरी सी अंतर्गत जिलों द्वारा समर्पित सूची को विभागीय दल से सत्यापन करने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशानुसार दो सदस्यीय दल कोल्हान प्रमंडल में सूची के सत्यापन के लिए क्षेत्र भ्रमण करेगी। इन क्षेत्रों में लंबे समय से अपूर्ण पीएम आवास योजना रखने वाले लाभुकों के साथ मंगलवार को राज्य स्तरीय पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से सीधे तौर पर बातचीत की। टीम ने कहा कि आवास योजना इसलिए दी गई है आप आराम से पक्का घर में रह सकें, लेकिन समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार का यह सपना अधूरा रह गया। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि आवास निर्माण शीघ्र पूर्ण हो। कुछ लाभुकों ने आवास पूर्ण न होने के कारण बताये, जिनमें बालू कि उपलब्धता, सामग्री के दामों में वृद्धि, पानी की कमी शामिल है। इस पर टीम ने कहा कि यह समस्या बहुत कम समय के लिए होता है। सारी चीज अनुकूल हो जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान तो करने होते हैं। वर्तमान में सारी चीज अनुकूल है। आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करें। निर्माण पूर्ण नहीं करने की स्थिति में राशि रिकॉवरी हो सकती है। इस दौरान आवास कोऑर्डिनेटर वसंत साहु, प्रखंड आवास को कोऑर्डिनेटर, संबंधित पंचायतों के मुखिया, स्वयंसेवक व अन्य मौजूद थे।
