जिला आजीविका समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न, SHG–CLF सुदृढ़ीकरण एवं महिला आय-वृद्धि पर बिंदुवार चर्चा कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश,
Seraikella
आज दिनांक 29 जनवरी, 2026 को समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता मे जिला आजीविका समन्वय समिति (District Livelihood Coordination Committee) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, DPM JSLPS, सभी BPM JSLPS एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा स्वयं सहायता समूह (SHG), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के सशक्तिकरण, महिलाओं की आय में वृद्धि तथा विभागीय योजनाओं के लाभ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रथम वर्ष के चिन्हित CLF के अंतर्गत SHG से जुड़ी दीदियों की इच्छा एवं क्षमता के अनुरूप राशन/किराना दुकान संचालन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही 25 चिन्हित CLF के लिए जिला स्तर पर किराना/ग्रोसरी सामग्री का गोदाम स्थापित कर खुदरा मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे दीदियों की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि खरसावाँ, चांडिल एवं गम्हरिया क्षेत्र की उन स्वयं सहायता समूह की दीदियों, जो खिलौना निर्माण कार्य में रुचि रखती हैं, को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। दीदियों के लर्निंग लेवल को बढ़ाते हुए, जिला एवं आंगनबाड़ी स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से खिलौना निर्माण गतिविधियों में तेजी लाई जाए, ताकि अन्य समूहों की दीदियों की आय में भी वृद्धि हो सके।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि SSG एवं CLF के विकास हेतु स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर सूचित की जाए। आजीविका संवर्धन के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करते हुए जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने अधिक से अधिक दीदियों को मुद्रा ऋण योजना का लाभ प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक पहल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY) के अंतर्गत क्लेम सेटलमेंट में संतोषजनक प्रगति लाने एवं प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर JSLPS अंतर्गत संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाए तथा योजनाओं का निर्धारित समयानुसार क्रियान्वयन एवं शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं से संबंधित पंपलेट तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों के बीच वितरण किया जाए, ताकि ग्रामीण अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सकें।
उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, आय-सृजन एवं आजीविका संवर्धन जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए सभी संबंधित विभाग JSLPS के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना सुनिश्चित करें।
