जिले के 21 ग्राम-पंचायत तथा विभिन्न वार्डों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन, सरायकेला प्रखंड के मुड़कुम पंचायत में आयोजित शिविर का उपायुक्त द्वारा निरीक्षण एवं सफल क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश,
Seraikela
“सेवा का अधिकार सप्ताह” के चौथे दिन जिले के 21 ग्राम-पंचायतों एवं नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विशेष पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई और बड़ी संख्या में आमजन विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा कर रहे हैं। अब तक जिले में 22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ श्री नितिश कुमार सिंह द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों, बीडीओ एवं सीओ को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
आज शिविर सरायकेला प्रखंड के कमलपुर एवं मुड़कुम, खरसावाँ प्रखंड के दलाइकेला एवं जोजोडीह, कुचाई प्रखंड के रुगुडीह एवं मरांगहातु, राजनगर प्रखंड के डुमरडीह, बाना एवं गेंगरूली, गम्हरिया प्रखंड के डूडरा, जयकान एवं ईटागढ़, चांडिल प्रखंड के हेसाकोचा, मतकमडीह एवं धुनाबुरु, इचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड एवं चिमटीया, नीमडीह प्रखंड के गुण्डा एवं आदरडीह तथा कुकड़ू प्रखंड के ईचाडीह एवं जानुम पंचायत में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए गए।
शिविरों में आय, जाति, आवासीय, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल–खारिज, राशन कार्ड, भूमि धारण प्रमाण पत्र, भूमि मापी, दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धा पेंशन, झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं, तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए गए। साथ ही SHG/क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड का वितरण भी किया गया। 21 से 29 नवंबर तक संचालित इस अभियान में जिलेवासियों की सक्रिय भागीदारी लगातार जारी है।
सरायकेला प्रखंड के मुड़कुम पंचायत में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने शिविर के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी विभागीय स्टॉलों पर योजनाओं से संबंधित आवेदन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और प्रत्येक स्थल पर संबंधित विभागीय पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हो। साथ ही उन्होंने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अधिकतम मामलों का समयबद्ध और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने उपस्थित नागरिकों से आग्रह किया कि वे उपलब्ध स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, पात्रता के अनुसार आवेदन जमा करें और अपने आसपास के वंचित परिवारों को भी शिविरों में भाग लेने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कराने और लाभुकों को योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
