झारखंड विरोधी एमएमडीआर कानून के खिलाफ खरसावां में झामुमो का एक दिवसीय महाधरना, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार की रक्षा का उठाया मुद्दा,

झारखंड विरोधी एमएमडीआर कानून के खिलाफ खरसावां में
झामुमो का एक दिवसीय महाधरना, जल, जंगल, जमीन और खनिज
संपदा पर राज्य के अधिकार की रक्षा का उठाया मुद्दा,
kharsawan 
केंद्र सरकार के द्वारा पारित काला कानून खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून, 2026 (एमएमडीआर) के विरोध में शनिवार को खरसावां प्रखंड मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया गया। झामुमो खरसावां प्रखंड भाग-1, भाग-2 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार एवं हितों की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। झामुमो नेताओं ने कहा कि झारखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों और राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान का विरोध किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के लोगों और राज्य के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। एमएमडीआर कानून को झारखंड के हितों के प्रतिकूल बताते हुए इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। धरना में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के हितों और राज्य के अधिकारों को प्राथमिकता देने की मांग की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। झामुमो नेताओं ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार तक झारखंड के हितों से जुड़े मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से झामुमो के जिला उपाध्यक्ष संजय प्रधान, अनुप सिंहदेव, अल्पसंख्यक मौर्चा के जिलाध्यक्ष जन्नत हुसैन, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन गोप, अजय सामड, कृष्णा प्रधान, सानगी हेम्ब्रम, दशरथ महतो, लक्ष्मी तांती, रमेश महतो, संजू हेम्ब्रम, खिरोद प्रमाणिक, मो सलाम, सरिता हांसदा, संगीता रजक, पुनी बोदरा, सुरेश महान्ती, मुन्ना महान्ती, तुलसी महतो, भवेश मिश्रा, राजु मुस्ताक, खुदीराम उगुरसाडी, हरिचरण सुम्बराई, केदार प्रधान आदि नेता-कार्यकर्ता उपस्थित थे।
एमएमडीआर संशोधन को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर झामुमो खरसावां प्रखंड कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी, खरसावां के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में राज्यों के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों, झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और खनिज अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया गया है।
धारा 9 डी पर जताई आपत्ति
झामुमो ने संशोधित एमएमडीआर कानून में जोड़ी गई धारा 9 डी को लेकर चिंता जताई है। ज्ञापन के अनुसार, इसके तहत राज्य सरकारों की खनिज अधिकारों अथवा खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य लेवी लगाने की शक्ति केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किए जाने का प्रावधान है। पार्टी ने इसे राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है।