*उपायुक्त ने राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न, लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश…*
*बिना वैध कारण आवेदन निरस्त न करें, रिजेक्ट मामलों में कारण स्पष्ट रूप से अंकित कर लाभुक को सूचित करें — उपायुक्त,
Seraikella
समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरिजा शंकर महतो, अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता चांडिल श्री विकास राय, भूमि सुधार उप समाहर्ता सरायकेला श्रीमती निवेदिता राय, जिला खनन पदाधिकारी, सब-रजिस्टार सरायकेला एवं चांडिल, सभी अंचल अधिकारी तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन (उत्तराधिकार), परिशोधन, ऑनलाइन रेंट कलेक्शन एवं लगान से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध कारण कोई भी आवेदन निरस्त न किया जाए तथा रिजेक्ट किए गए मामलों में कारण स्पष्ट रूप से अंकित कर संबंधित लाभुक को सूचित किया जाए, ताकि आवेदक आवश्यक सुधार कर पुनः आवेदन कर सकें।
उपायुक्त ने प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने, बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने तथा पोर्टल आधारित कार्रवाई में तेजी लाकर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अधिकाधिक आवेदन प्राप्त कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
प्रमाण पत्र (आय, जाति, आवासीय आदि) निर्गमन में संवेदनशीलता बरतते हुए पात्र लाभुकों एवं विद्यार्थियों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में 30 परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्राप्त आवंटन, दावा-आपत्ति एवं अन्य समस्याओं का आकलन करते हुए विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में लंबित मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त एनएच-32, एनएच-33 एवं एनएच-220 चौड़ीकरण परियोजनाओं में भूमि संबंधी कारणों से हो रहे विलंब की समीक्षा करते हुए रैयतों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी भूमि अधिग्रहण, रेलवे, RCD एवं PWD सहित विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों को हस्तांतरित भूमि का म्यूटेशन कर अभिलेखों को अद्यतन करने का निर्देश दिया। साथ ही भूमि अभिलेखों एवं राजस्व आंकड़ों का मौजा-वार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मिलान कर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा अंचल कार्यालयों में पंजी एवं अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण को सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत ई-केवाईसी एवं लैंड सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।
