उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न, लंबित म्यूटेशन एवं न्यायालयीन मामलों के समयबद्ध निष्पादन तथा अभिलेखों के डिजिटलीकरण के दिए गए निर्देश…*

*उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न, लंबित म्यूटेशन एवं न्यायालयीन मामलों के समयबद्ध निष्पादन तथा अभिलेखों के डिजिटलीकरण के दिए गए निर्देश…*
Seraikella 

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां श्री नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) सरायकेला एवं चांडिल, सभी अंचल अधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं डिजिटलीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कार्यों सहित राजस्व विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई।

म्यूटेशन मामलों की अंचलवार समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लंबित मामलों का विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए तथा बिना पर्याप्त एवं विधिसम्मत कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। म्यूटेशन एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में आ रही तकनीकी समस्याओं के संबंध में विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय से आदेश निर्गत होने के बावजूद लंबित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी समीक्षा बैठक तक ऐसे मामलों में उल्लेखनीय प्रगति लाई जाए।

राजस्व अभिलेखों की उपलब्धता एवं संधारण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अंचल कार्यालयों में संबंधित मौजों के नक्शा एवं खतियान की प्रतियां उपलब्ध रहनी चाहिए। जिन मौजों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें राजस्व शाखा से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण एवं उपलब्धता राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक है। साथ ही सभी अंचल कार्यालयों में उपलब्ध महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों के डिजिटलीकरण तथा डिजिटल माध्यम से उनके सुरक्षित संधारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

भूमि अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आवश्यकतानुसार विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त करने तथा नियमानुसार उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, ताकि उसका उपयोग जनहित एवं सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित लाभुकों के ई-केवाईसी कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शेष लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं प्रमुख चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा राजस्व मामलों का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित हो सके।