खरसावां मे आंदोलनकारियों ने बैठक कर स्थानीय-नियोजन नीति, पेसा कानून लागू करने और सम्मान राशि बढ़ाकर 20 हजार करने की मांग, दो माह में कार्रवाई नहीं तो नवंबर से आंदोलन की चेतावनी,

खरसावां मे आंदोलनकारियों ने बैठक कर स्थानीय-नियोजन नीति,
पेसा कानून लागू करने और सम्मान राशि बढ़ाकर 20 हजार करने की मांग, दो माह में कार्रवाई नहीं तो नवंबर से आंदोलन की चेतावनी,
kharsawan 
खरसावां पथ निरीक्षण भवन में मंगलवार को झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड संयोजक धनपति सरदार ने की। इसमें स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने, पेसा कानून-1996 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने, झारखंड आंदोलनकारियों की सम्मान राशि बढ़ाने, आश्रितों को सरकारी नौकरी देने तथा फर्जी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की जांच कराने समेत विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। मौके पर श्री सरदार ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने अपना जीवन, समय और संसाधन समर्पित किया। कई लोगों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाई, परिवार उजड़े और महिलाओं को विधवा होना पड़ा। इसके बावजूद राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी आदिवासी-मूलवासी झारखंडी और आंदोलनकारी परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में मांग की गई कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार मानते हुए 1932 आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति प्रभावी रूप से लागू की जाए। साथ ही पेसा नियमावली-2025 में संशोधन कर पेसा कानून-1996 की मूल भावना और उसके प्रमुख प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए ग्राम सभाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। आंदोलनकारियों ने सम्मान राशि बढ़ाकर कम से कम 20 हजार प्रतिमाह करने और प्रत्येक आंदोलनकारी के एक आश्रित को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना कांड संख्या 73/89 के संदर्भ में आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन, वन विभाग के पदाधिकारियों की भूमिका पर अंकुश लगाने तथा झारखंड में अगले 50 वर्षों तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर दो माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो नवंबर से झारखंडियों के न्याय, मान-सम्मान और हक-अधिकार के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बैठक में सोनाराम सोरेन, सुखलाल हेमबम, वीरेंद्र पाडिया, लखनु मुन्द्रईया, मृत्युंजय किस्कू, सोम चांद माझी, भगत बेसरा, बिजली माझीयान, सोमचाद सिंह सरदार, योगेश्वर बेसरा, तारापदा महतो, दुर्गा हो, जनमजय मंडल, फुलत सतपति, लाभो महतो, सारथी मुर्मू समेत अन्य आंदोलनकारी उपस्थित थे।