योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाएं : सरकारी उपक्रम समिति, विभागवार समीक्षा में अवैध खनन, राशन, स्वास्थ्य, धान अधिप्राप्ति और सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर
Seraikella
सरायकेला। झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति ने सोमवार को सरायकेला परिसदन सभागार में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। समिति के सभापति निरल पूर्ति की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सदस्य जगत मांझी एवं अमित कुमार यादव, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
बैठक में विभागवार योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समिति ने अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। सभापति ने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसके लिए योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
अवैध खनन पर कार्रवाई, शराब दुकानों की जांच के निर्देश
उत्पाद विभाग को निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा शराब दुकानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। वहीं खनन विभाग को अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने को कहा गया।
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए वन प्रमंडल एवं नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था पर भी फोकस
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने तथा निजी अस्पतालों में पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत एवं राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा और एंबुलेंस सेवा सुचारू रखने का निर्देश दिया गया।
परिवहन विभाग को ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन से हो रहे नुकसान की शिकायतों पर औचक जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया। सरायकेला-चाईबासा-चौका मुख्य मार्ग की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करने, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने तथा बाजारों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध पार्किंग रोकने का निर्देश दिया गया।
धान अधिप्राप्ति और राशन व्यवस्था की निगरानी के निर्देश
आपूर्ति विभाग को धान के समय पर उठाव एवं वितरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने, किसानों का तत्काल पंजीकरण कराने और उनकी पहुंच के अनुरूप अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्र उपलब्ध कराने को कहा गया। स्थानीय भाषा में धान अधिप्राप्ति की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया। जन वितरण प्रणाली में निर्धारित मात्रा से कम राशन देने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।
पशुपालन विभाग को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं से जोड़ने और चयनित लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश मिला।
स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर
कौशल विकास विभाग को स्थानीय युवाओं की रुचि और क्षेत्र की रोजगार जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने तथा औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल करने को कहा गया। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर का पालन सुनिश्चित करने और श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी दिलाने के लिए निगरानी एवं कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया।
समिति ने सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों को योजनाओं का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने और पात्र लाभुकों को समय पर लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया।
