*उपायुक्त की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न…*
*किसान पंजीकरण मे वृद्धि, समयबद्ध भुगतान, एडवांस सीएमआर जनरेशन एवं लक्ष्य अनुरूप क्रियान्वयन के निमित्त सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश…*
Seraikela
आज उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित संचालित गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि धान अधिप्राप्ति कार्य अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 909 किसानों से कुल 52,504.72 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि जिले में कुल 7,217 सक्रिय किसान पंजीकृत हैं। उपायुक्त द्वारा भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा शेष लंबित भुगतान को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार एवं लैम्प्सवार धान अधिप्राप्ति अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने किसान पंजीकरण में सुधारात्मक प्रगति लाने के उद्देश्य से सतत निगरानी एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया तथा निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों (लैम्प्स) पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद, धान का ससमय उठाव तथा धान विक्रय के उपरांत किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एडवांस सीएमआर (Custom Milled Rice) के जनरेशन एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। संबंधित पदाधिकारी किसानों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखें, ताकि किसानों का धान लैम्प्स में सुचारू रूप से विक्रय हो सके तथा विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने इनेक्टिव किसानों को सक्रिय करने हेतु विशेष प्रयास करने, लैम्प्स से धान का ससमय उठाव सुनिश्चित करने तथा गोदाम क्षमता में वृद्धि के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सरकारी भवनों का चिन्हितकरण कर विभाग को सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखते हुए दस्तावेजों का समयबद्ध संधारण, डेटा का नियमित अद्यतन एवं सतत अनुश्रवण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य का प्रभावी, समयबद्ध एवं लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य में किसानों के हित सर्वोपरि हैं, अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
