झारखंड के आवासीय या कृषि भूमि पर कर रहे व्यवसाय, तो लग सकता है कमर्शियल टैक्स, सरकार गंभीर, बनाई समिति, जल्द निर्णय आने की संभावना-दीपक बिरूवां

झारखंड के आवासीय या कृषि भूमि पर कर रहे
व्यवसाय, तो लग सकता है कमर्शियल टैक्स, सरकार गंभीर,
बनाई समिति, जल्द निर्णय आने की संभावना-दीपक बिरूवां
kharsawan झारखंड में बहुत सारे जमीन है जो आवासीय है या कृषि टैक्स के आधारित कृषि भूमि पर है। लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण के तहत कर रहे हैं। इस पर सरकार गंभीर है। इस पर विचार चल रहा है। क्योंकि जमीन के नेचर को बदल नहीं सकते हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट के आलोक में। लेकिन जहां उक्त जमीन पर व्यवसायकरण हुआ है। उसे व्यावसायिक कर कमाई कर रहे हैं। उसमें सरकार सोच सकती है कि कृषि आवासीय या सीएनटी एसपीटी एक्ट जमीन हो। जो भी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। उसमें कमर्शियल टैक्स लग सकता है। इस पर समिति बनी है। जन्द निर्णय आने की संभावना है। उक्त बाते खरसावां पथ निरीक्षण भवन खरसावां मे झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं परिवहन विभाग मंत्री दीपक बिरूवा ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होने कहा कि राज्य में राजस्व सुधार में बहुत सारे काम जारी हैं। जैसे की पुरानी खतियान दादा-दादी के नाम पर है। उसका नामांतरण वंशावली के हिसाब से अभी भी नहीं किया गया है। जो आगे आने वाले दिनों में परेशानी का कारण बनेगा। सरकार सोच रही है कि जमीन का मामला क्लियर कट रहे, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा मामला हो तो किसी को कोई परेशानी ना हो। इस पर कोई नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। उन्होने ने कहा कि इतने वर्षों तक इस दिशा में ऐसा कोई कदम नहीं उठा है। जैसे कि दूसरे राज्यों में रिवेन्यू जेनरेट होता है। प्रत्येक लोगों के जमीन का पासबुक जैसा बन जाता है। ऐसा नहीं हुआ है। यह डिफिकल्ट मामला है। इस पर सरकार सोच कर समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री मईया योजना में बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए स्टेप ले रहे हैं। हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। हम लोग भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। परिवहन विभाग का उदाहरण देते हुए श्री बिरूवा ने कहा कि परिवहन विभाग को 2300 करोड़ की सालाना बजट है। अभी तक 2100 करोड़ रूपया दे चुके हैं। आगे तीन-चार महीना है। इसमें लक्ष्य को भी पार करेंगे। रेवेन्यू को लेकर सलाह लिया जा रहा है। ताकि आने वाले दिनों में और भी 1200 करोड़ की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे राज्य के लिए बेहतर होगा। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात किया।
वन टाइम सेटलमेंट कर दे सकते है जमीन लीज
मंत्री दीपक बिरूवा ने कहा कि झारखंड में सात जगह लीज की जमीन है। जिसमें खास महल वहां भी लैंड का मामला क्रिटिकल है। जिस तरह से दर निर्धारित की गई है। उसमें रिनुअल करने या सलामी देने में जितना पैसा लगता है। उतना पैसा में कोई भी नया जगह खरीद कर सेटल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है। इसका ठोस निर्णय नहीं आने की संभावना है। हो सकता प्रोपचल राइट, फ्री होल्ड या वन टाइम सेटलमेंट कर दे। इसमें भी सुधार कर नीतिगत निर्णय लेने की स्थिति में है।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पर चल रहा समीक्षा
झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पर समीक्षा चल रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर जनजातीय बसावट वाले क्षेत्र के लोगों को ग्राम पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों के लिए सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। इसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं इस पर समीक्षा चल रही है। अगर उपयोग सही हो रहा है तो उसको और बेहतर बनाएंगे। और उपयोग नहीं होगा तो निर्णय बदलेंगे।